पीएम ई-ड्राइव PM E- Drive के अंतर्गत प्रमुख शहरों में ई-बस E- Bus अपनाने में तेजी

 


केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक बस रोलआउट पर बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का स्वच्छ शहरी गतिशीलता मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है

दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत प्रमुख लाभार्थी शहरों में शामिल हैं

केंद्र और राज्यों के तालमेल ने देश के सतत परिवहन दृष्टिकोण को मजबूत किया

दिल्ली 22.05.2025। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो पूरे देश में स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पीएम ई-ड्राइव योजना के वर्तमान चरण के अंतर्गत बेंगलुरु को लगभग 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है।

श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण अब देश में टिकाऊ शहरी गतिशीलता की दिशा में साहसिक कदम उठए जा रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक बसों को अपनाया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम केवल इलेक्ट्रिक बसें आवंटित नहीं कर रहे हैं बल्कि नवाचार और पर्यावरण चेतना के साथ देश में परिवहन प्रणाली के भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि केंद्र और तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय के साथ, हम पीएम ई-ड्राइव के संकल्‍प को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएम ई-ड्राइव पहल का लक्ष्य अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। यह योजना बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण के लिए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रयासों में से एक है। भारी उद्योग मंत्रालय समय पर डिलीवरी, परिचालन तत्परता और भाग लेने वाले सभी राज्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए वचनबद्ध है।

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